रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने शुक्रवार को कहा कि 347 लम्बित परियोजनाओं के लिए रेलवे को 1,47,187 करोड़ रुपये की जरुरत है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि भूमि का आवंटन करे और निर्माण खर्च में योगदान करे तो लम्बित परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकता है.
राज्य सभा में पूरक सवाल के जवाब में कहा कि सदस्यों की मांग पर रेलवे नई-नई घोषणा करता रहा है और भारी भरकम वित्तीय संकट में घिर गया है. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की विशाल संख्या है, इसके कारण इन सभी को तेजी से लागू करने के लिए समुचित पैसे नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि काम उसी गति से चल रहा है, जिस गति से पैसे मिल रहे हैं. सदस्यों ने परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने पर चिंता जताई थी और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की थी.
बंसल ने कहा कि हमें कुछ ही परियोजनाएं हाथ में लेनी होगी. उन्होंने कहा कि मंत्रालय प्राथमिकता तय करेगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हरियाणा ने कुछ परियोजनाओं के खर्च में योगदान करने का प्रस्ताव रखा है. अन्य राज्यों के लिए भी आगे बढ़ने का आमंत्रण है.