नागरिकता संशोधन विधेयक उनके लिए जिनकी जड़ें भारत में हैं: राजनाथ सिंह

• CAB से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता: राजनाथ
• CAB ईसाई समुदाय के लिए भी, जो भारतीय मूल के हैं: राजनाथ

नागरिकता संशोधन विधेयक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया टुडे टीवी को एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि यह बिल उन लोगों के लिए है जिनकी जड़ें भारत में हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) से मुसलमानों के बहिष्कार पर राजनाथ सिंह ने कहा, 'नागरिकता संशोधन विधेयक उन लोगों के लिए लाया जा रहा है, जिनकी जड़ें भारत में हैं, लेकिन वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, जिन्हें धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमलोग उन्हें नागरिकता प्रदान कर रहे हैं.'

रक्षा मंत्री ने कहा,' पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश है. जो इस्लाम को मानते हैं उन्हें वहां धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ सकता. नागरिकता संशोधन बिल उन ईसाई समुदाय के लिए भी है, जो भारतीय मूल के हैं.'

'CAB को केंद्र धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखता'

राजनाथ सिहं ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस बिल को केंद्र धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखता. उन्होंने कहा, ' पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है और अन्य समुदाय के जो भारतीय मूल के हैं उन्हें वहां सताया जा रहा है. उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है, हम उन्हें भारत में शरण देंगे.'

उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों में मुस्लिमों के साथ धार्मिक उत्पीड़न नहीं, लेकिन हां अन्य प्रकार के उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन बिल केवल उन लोगों के लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं. रक्षा मंत्री ने कहा कि नागरिकता देते वक्त सभी से ये पूछा जाएगा कि वे यहां क्यों आएं.

श्रीलंका के तमिलों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के दायरे में क्यों नहीं रखा गया है, इस पर रक्षा मंत्री ने कहा, 'श्रीलंका में तमिलों को केवल उनके धर्म को लेकर उत्पीड़ित नहीं किया गया था. तमिल मुद्दे को कुछ सालों के बाद हल किया गया था. टकराव और उत्पीड़न के बीच अंतर है.'

'हर फैसले को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए'

राजनाथ सिंह ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) से जोड़ने से साफ इनकार कर दिया. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा. असम के कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी चुनाव में उन्हें फायदा पहुंचाएंगे. इस पर राजनाथ सिंह ने कहा , 'हर फैसले को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. असल में, एनआरसी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. एनआरसी के जरिए हम जानना चाहते हैं कि भारत में कितने विदेशी रहते हैं'.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे कई नेताओं ने अपने राज्यों में एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा, ' हमलोग उनसे अपील करेंगे और उम्मीद है कि वे लागू करेंगे.' रक्षा मंत्री ने कहा कि हमलोगों ने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की, लेकिन अन्य पार्टियां करती हैं.