नियमों में उलझी PNB घोटाले पर बहस, विपक्ष का कड़ा रुख

बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन राज्यसभा में पीएनबी घोटाले के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ. सदन में कांग्रेस, टीएमसी, सपा और वामदलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी और सीपीआई नेता डी राजा समेत कई सांसदों ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया.

सदन की कार्यवाही को शुरू होने के साथ ही पहले 11.20 के लिए स्थगित करना पड़ा. इसके बाद सदन की कार्यवाही को फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया. सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद फिर शुरू हुई लेकिन सांसदों के हंगामे की वजह से इसे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

इससे पहले सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में कहा कि बैंकों से धोखाधड़ी और बैंकिंग प्रणाली पर चर्चा के लिए कई नोटिस मिले हैं और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ये जनहित से जुड़े मामले हैं और इसपर गंभीर चर्चा की जरूरत है. हालांकि सभापति ने जिस नियम के तहत चर्चा की मांग की गई है उसे मानने से इनकार कर दिया.

क्या कहता है नियम

पीएनबी घोटाले पर चर्चा के लिए 267 के तहत नोटिस दिया गया है. अगर सभापति की मंजूरी से इस नियम के तहत चर्चा होती तो चर्चा के लिए अन्य कामकाज को स्थगित किया जाता है. साथ ही इसमें 168 के तहत वोटिंग और प्रस्ताव लाने का भी प्रावधान है. सभापति ने सदन में कहा कि चर्चा के लिए 176 के तहत नोटिस लाया जाए, तभी इसे मंजूरी दी जा सकती है. इस नियम में किसी मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा तो हो सकती है लेकिन किसी तरह की वोटिंग या प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.

विपक्षी दलों ने सभापति की बात मानने से इनकार कर दिया. कांग्रेस की अगुवाई में टीएमसी, बीएसपी, एसपी, सीपीआई, एनसीपी ने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर मामले की जांच कराने की मांग की. पीएनबी घोटाले पर आगे भी सत्र में हंगामा जारी रह सकता है. क्योंकि सदन के भीतर विपक्ष पर पलटवार के लिए बीजेपी ने पूर्व मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है.