गुरमीत रामरहीम को आज सुनाई जाएगी सजा, सरकार सतर्क, उपद्रवियों से निपटने का ये है प्लान

यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज यानी 28 अगस्त 2017 को रोहतक जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी. प्रशासन को आशंका है कि सजा के ऐलान के बाद हरियाणा और पंजाब सहित देश के अन्य हिस्सों में एक बार फिर से हिंसा भड़क सकती है. इसी आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने कई तैयारियां की हैं.

रोहतक जेल के दायरे में 10 किमी का इलाका सील

आजतक से बातचीत करते हुए हरियाणा के होम सेक्रेटरी रामनिवास ने कहा कि कोई भी जेल के आसपास नहीं जा सकता क्योंकि जेल के दायरे में 10 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है. इस बीच जैसे ही हरियाणा के अधिकारियों को खबर मिली कि हजारों की तादाद में डेरा समर्थक रोहतक की सुनहरी जेल की तरफ बढ़ चले हैं. प्रशासन ने अपने दो प्रमुख अफसरों को रोहतक जेल भेज दिया.

उच्चाधिकारियों की टीम का नेतृत्व लॉ एंड ऑर्डर आईजी मोहम्मद अकील और सीआईडी के आईडी अनिल राव कर रहे हैं. यह टीम रोहतक में रहकर सारा दिन डेरा समर्थकों की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखेगी.

सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती

सूत्रों के मुताबिक किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब में सेना की 28 टुकड़ियां तैनात की गई हैं. सेना की इन टुकड़ियों को पंजाब के मुक्तसर, मनसा और हरियाणा के सिरसा और पंचकूला में तैनात किया गया है. आर्मी की एक टुकड़ी में करीब 100 से 120 जवान होते हैं. इसके साथ-साथ किसी भी हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां तैनात की गई हैं.

रोहतक की ओर बढ़ चले हैं डेरा समर्थक!

हरियाणा सरकार की माने तो डेरा समर्थक रोहतक की ओर रुख कर चुके हैं और पंचकूला में भी कहीं-कहीं खबर आ रही है कि शायद डेरा समर्थक रुके छुपे बैठे हो. 

बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

हरियाणा के पंचकूला, रोहतक, कैथल और अंबाला जिलों के सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 28 अगस्त को बंद रहेंगे. इन आदेशों में कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई अदालत द्वारा 28 अगस्त को जिला जेल रोहतक में सजा सुनाई जाएगी. इसी के मद्देनजर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाएं रखने के उद्देश्य से उपरोक्त आदेश जारी किए गए है.

हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत

रविवार को हरियाणा सरकार ने कहा कि बलात्कार के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा में मारे गए 38 लोगों में से 24 की पहचान कर ली गई है. एक आधिकारिक विज्ञाप्ति के मुताबिक जिन लोगों की पहचान की गई है, उनमें से 11-11 लोग पंजाब और हरियाणा और एक-एक मृतक राजस्थान और उत्तराखंड के हैं.

इससे पहले हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने बताया था कि हिंसा में 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 शव पंचकूला और 6 सिरसा के हैं. सिरसा में सभी शवों की पहचान कर अंतिम संस्कार किया जा चुका है. इस मामले में 52 केस दर्ज किए गए हैं और 926 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

आला अधिकारियों संग NSA की बैठक

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसए अजित डोभाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की है. हालात पर नजर रखने और समन्वय के लिए गृह मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने का दावा किया है.

इंटरनेट पर लगाई गई रोक

हरियाणा के गृह विभाग ने 29 अगस्त सुबह साढ़े 11 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और सभी डोंगल सेवाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है. हालांकि मोबाइल नेटवर्क में वॉयस कॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अंबाला में सेक्शन 144 अगले आदेश आने तक लागू रहेगा. वहीं कैंथल में मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क मैसेज की सुविधा रोकी गई है. सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के परिसर में 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा रोक दी गई है.

केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की कोशिश है कि सजा के ऐलान के बाद हिंसा और आगजनी ना हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' में कहा कि गांधी और बुद्ध के देश में आस्था के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

समर्थकों ने मचाया उत्पात

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया था, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में डेरा समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था. ऐसे में राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद डेरा समर्थक किसी भी तरह की हिंसा को अंजाम ना दे सकें, इसके लिए प्रशासन और सरकार सुरक्षा के कड़े इंतजाम का दावा कर रहे हैं.

हिंसा पर हाईकोर्ट की फटकार

बता दें कि हरियाणा में हुई हिंसा पर नाराजगी जताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि ऐसा लगा कि कोर्ट ने पहले ही सरेंडर कर दिया था.