पासवान ने कहा, सवर्णों को आरक्षण मिले, और NDA को दोबारा मौका

केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि वह पहले से ही गरीब सवर्णों के लिए कोटा दिए जाने की मांग करते रहे हैं जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया है. मंत्री ने कहा कि अभी अनूसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष मौके मिलते रहे हैं. सवर्ण समाज के लोग इसकी आलोचना करते थे, लेकिन अब उन्हें भी आरक्षण दिए जाने की कवायद की जा रही है. अब केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को फिर से मौका मिलना चाहिए.

असल में, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए मंगलवार को लोकसभा में संविधान संधोधन विधेयक पेश किया गया. इस संबंध में रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए राम विलास पासवान ने कहा कि आरक्षण विरोधियों को आरक्षण देने से आरक्षण मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जा रही थीं तब भी यह बात उठी थी कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी रिजर्वेशन दिया जाए लेकिन बात नहीं बन पाई. नरसिम्हा राव ने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी सवर्णों को कोटा देने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने मामले को पलट दिया.

केंद्रीय मंत्री पासवान ने मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थीं, उस समय पूरे देश में उसका विरोध हुआ था. लेकिन विरोध करने वालों को इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता था कि वो संविधान के अनुच्छेद 16-4 से गवर्न नहीं होते थे. अगर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने से ओबीसी और एससी/एसटी के आरक्षण देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसमें बुराई क्या है?

पासवान ने कहा कि ओबीसी और एससी/एसटी को ही केवल आरक्षण मिल रहा था. कई दलों ने समय-समय पर मांग की थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए. इस सरकार ने इसी प्रयास को मूर्त रूप दिया है. सवर्णों को आरक्षण देने से इसका विरोध खत्म हो जाएगा और आरक्षण और मजबूत होगा.  

मंत्री ने यह बात भी उठाई कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी एससी/एसटी एक्ट को कोर्ट ने कमजोर कर दिया था. सरकार ने फौरन संविधान संशोधन करके उसे फिर उसी रूप में कर दिया. इसके खिलाफ सवर्णों ने पूरे देश में विरोध किया, इससे पहले एससी/एसटी के लोगों ने अप्रैल में प्रदर्शन किया जिसमें 12 लोग मारे गए. इन सभी घटनाओं से सवर्णों के मन में असंतोष का भाव था. पासवान ने कहा कि मोदी सरकार एक-एक मुद्दे को निपटा रही है. इसी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण के दायरे में लाया गया है.