लाल बत्ती के बेजा इस्तेमाल के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. लेकिन अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लाल बत्तियों के उपयोग को बेहद सीमित करने का प्रस्ताव दिया है. गडकरी ने इस प्रस्ताव में कहा है कि केंद्र के केवल पांच संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों और राज्यों से चार लोगों को ही लाल बत्ती दी जाए. गडकरी ने अंतिम प्रस्ताव से पहले अपने मंत्रियों को इस पर अपना पक्ष रखने को कहा है.
गडकरी ने इस बात की पैरवी की है कि केंद्र में लाल बत्ती की सुविधा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर को ही दी जाए, जबकि राज्यों में यह सुविधा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ केवल विधानसभा के स्पीकर को दी जाए.
गडकरी ने लिखित में ये प्रस्ताव अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को भेजा है. इन मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अरुन जेटली, सुषमा स्वराज भी शामिल हैं. गडकरी ने विभिन्न मंत्रालयों में इस प्रस्ताव को रायशुमारी के लिए भेज दिया है. सरकार के सामने यह प्रस्ताव तभी रखा जाएगा जब प्रमुख मंत्री अपनी राय इस पर रखेंगे. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर फैसला आ जाने के बाद इस नियम को तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.