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लालू की दखल के बाद नाव हादसे की जांच टीम से पटना के डीएम बाहर

शुरुआती जांच में आयोजन के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं किए जाने की बात निकल कर आ रही है. जिसकी वजह से शाम के वक्त जब एक ही नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे थे तो किसी ने उन्हें रोका तक नहीं.

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पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल
पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल

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शनिवार को गंगा नदी में नाव पलटने की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तीन सदस्य जांच कमेटी का गठन किया था उस कमेटी में से पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल को बाहर निकाल दिया है. दरअसल इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था लेकिन पटना के जिलाधिकारी को इस टीम से अब बाहर निकालने के बाद अब दो सदस्यों की टीम ही पूरे घटना की जांच करेगी.

सूत्रों के मुताबिक पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल को जांच कमेटी से निकालने का फैसला नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दखल के बाद लिया है. सूत्र बताते हैं कि लालू इस बात से काफी नाराज थे कि इस घटना के लिए जहां पटना जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ऐसे में पटना के जिलाधिकारी को जांच समिति में रखने से निष्पक्ष जांच संभव नहीं है.

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गौरतलब है कि नाव पलटने के हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद पटना प्रशासन के ऊपर लापरवाही बरतने के लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. आरोप हैं कि पटना प्रशासन ने पतंग महोत्सव के लिए किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई.

शुरुआती जांच में आयोजन के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं किए जाने की बात निकल कर आ रही है. जिसकी वजह से शाम के वक्त जब एक ही नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे थे तो किसी ने उन्हें रोका तक नहीं. दूसरी ओर आरोप यह भी लग रहे हैं कि प्रशासन ने लोगों को गंगा पार ले जाने और फिर वापस लाने के लिए ज्यादा नाव की व्यवस्था भी नहीं की थी.

इन सभी लापरवाहियों को देखते हुए जिलाधिकारी होने के नाते पटना प्रशासन के मुखिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी वजह से लालू की दखल के बाद पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल को जांच कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

गौरतलब है कि इस पूरी घटना को लेकर नीतीश कुमार ने रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की थी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को जल्द से जल्द जांच पूरी करके सरकार को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

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