नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उस कैटेगिरी को खत्म करने के बारे में पूछा है, जिसके तहत रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्टों पर आम नागरिक की तरह नहीं लगना पड़ता है. गृह मंत्रालय के जवाब के बाद रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्टों पर सुरक्षा जांच और तलाशी से मिली छूट खत्म हो सकती है.
गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है. उड्डयन मंत्रालय ने लिखा है कि ऐसे लोग जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उन्हें एयरपोर्टों पर मिली जांच से छूट के बारे में जल्द निर्णय किया जाए. बिना किसी संवैधानिक पद के ऐसी छूट केवल दो लोगों को मिली है और इनमें दलाई लामा और रॉबर्ट वाड्रा हैं.
उड्डयन मंत्रालय इसी मामले पर पहले भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख चुका है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला. अब मंत्रालय ने दोबारा चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय को इसकी याद दिलाई है और जल्दी फैसला लेने को कहा है.