केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कांग्रेस और बीजेपी समेत 6 राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस भेजकर सूचना अधिकारी नियुक्त न करने पर जवाब मांगा है. आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई आवेदनों का जवाब देने को कहा है, लेकिन ये दल इसका पालन नहीं कर रहे हैं. आयोग ने इस संबंध में भी सवाल पूछा है.
आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) को नोटिस भेजा है. जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है.
अर्ध न्यायिक निकाय सीआईसी ने पिछले साल जून में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनिल बैरवाल की एक अपील पर इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया था.
इस फैसले के बाद राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आ गए और उन्हें 6 हफ्ते के भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था. इन पार्टियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी और न ही आयोग के आदेश का पालन ही किया.