केंद्र सरकार अब देशभर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) बंद करने का मन बना रही है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक देश के ज्यादातर आरटीओ दफ्तरों में कोई काम नहीं होता और वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है.
सूत्रों के मुताबिक, 'गडकरी का कहना है कि कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई का काम आरटीओ का है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.'
आरटीओ बंद कर एक नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है. सरकार चाहती है कि कोई सिग्नल तोड़ता है, तो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत उसके घर चालान पहुंचा कर जुर्माना वसूला जाए.
आने वाले कुछ महीनों में कानून बनाकर ये नई व्यवस्था लागू की जा सकती है.