किसान विरोधी है खाद्य सुरक्षा विधेयकः समाजवादी पार्टी

यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी (सपा) खाद्य सुरक्षा विधेयक के मुद्दे पर सोमवार को वाम दलों के साथ हो गई और कहा कि यह किसान विरोधी है और उन्हें समुचित भुगतान से वंचित कर देगा.

सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, ‘जिस दिन यह विधेयक क्रियान्वित किया जाएगा उस दिन किसानों को अपने उत्पाद का समुचित भुगतान नहीं मिलेगा.’ उन्होंने आशंका जताई कि इस विधेयक को लाकर सरकार मध्यावधि चुनाव की ओर देख रही है.

उन्होंने कहा, ‘सपा इस विधेयक का विरोध करती है क्योंकि यह किसान विरोधी है.’ विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध करते हुये वाम दलों ने मांग की कि उनके द्वारा लाए गए संशोधन पर ‘गंभीरता’ से विचार किया जाना चाहिए.

माकपा नेता वृंदा करात ने कहा, ‘इस पर चर्चा होनी चाहिए और पार्टी द्वारा लाए गए संशोधनों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए.’ खाद्य सुरक्षा पर एक अध्यादेश लाए जाने के विचार का कड़ा विरोध करते हुये भाकपा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक अपने वर्तमान रूप में ‘खामीयुक्त और अस्वीकार्य’ है और व्यापक चर्चा के बाद इसमें काफी बदलाव की जरूरत है.

भाकपा के डी राजा ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा लाया जा रहा खाद्य सुरक्षा विधेयक वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें कई खामियां हैं. पार्टी के नेता अतुल अंजान ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है तो उसे जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए.

उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि ऐसे समय पर जब आम चुनाव ‘सिर पर’ हैं, उस समय बिना पूर्ण क्रियान्वयन तंत्र के, यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने में जल्दबाजी दिखा रही है.