राज्यसभा में एफडीआई के खिलाफ मतदान करेगी सपा

समाजवादी पार्टी ने सरकार को पेरशानी में डालते हुए गुरुवार को कहा कि वह राज्यसभा में एफडीआई के खिलाफ मतदान करेगी. उच्च सदन में यूपीए के पास बहुमत नहीं है.

सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर सरकार एफडीआई का मुद्दा राज्यसभा में लाती है तो हम उसके खिलाफ मतदान करेंगे. यह पूछने पर कि क्या पार्टी लोकसभा में भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगी, यादव ने कहा, ‘यह सवाल लोकसभा में हमारे नेताओं से कीजिए.’

इस सवाल पर कि एक ही मुद्दे पर दो सदनों में पार्टी का अलग अलग रुख कैसे संभव है, यादव ने कहा कि ऐसा कई बार होता है. पूर्व में भी ऐसा हो चुका है.

लोकसभा के बारे में सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी एफडीआई का विरोध करती है लेकिन इस पर मतदान के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है. यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों सदनों के पार्टी नेताओं में संवादहीनता है, उन्होंने कहा कि कभी-कभी यह जानबूझकर होता है.

राज्यसभा में यूपीए के पास बहुमत नहीं है. 244 सदस्यीय उच्च सदन में यूपीए और उसके सहयोगियों के 94 सदस्य हैं. दस मनोनीत सदस्य मतदान में सरकार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं.

सात निर्दलीय सदस्यों में से तीन या चार सदस्य सरकार का समर्थन कर सकते हैं. बसपा के 15 सदस्य हैं और उसका कहना है कि वह सदन में ही इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेगी.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लाये जाने वाले विधेयक के विरोध के बारे में पूछने पर यादव ने कहा कि हम देश के 80 फीसदी लोगों के हितों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं.

हम बाकी 20 प्रतिशत लोगों के भी हितों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सपा नौकरियों में आरक्षण की पक्षधर है लेकिन हम सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने का समर्थन नहीं करेंगे. यह प्रस्ताव गलत और असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया है और कानून बनाकर इसे लागू करना गलत होगा.

यादव ने कहा कि सपा ने सरकार को सूचित किया है कि वह संसद में ऐसे किसी विधेयक का विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमारी संख्या कम हो सकती है लेकिन जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो हम विरोध करेंगे. हम इस आशय के विधेयक को पारित नहीं होने देंगे. इस मुद्दे पर ये हमारी प्रतिबद्धता है.