देश में 20% है दलितों की आबादी, लुभाने के लिए दलों में रहती है होड़

अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलित समुदाय गुस्से में है. इस मुद्दे को लेकर आज भारत बंद के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं. दलितों की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है. विपक्ष हो या सरकार कोई भी इस समय खुद को दलितों के खिलाफ नहीं दिखाना चाहता और इसकी वजह भी है. देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत है. 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की आबादी करीब 17 फीसदी है.

देश की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं. 31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं. 1241 जातीय समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है.

बीजेपी की 2014 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी में दलितों की अहम भूमिका रही है. इसीलिए बीजेपी पसोपेश में है कि कहीं दलितों की नाराजगी 2019 में उसके लिए महंगी न पड़ जाए. यही वजह है कि मोदी सरकार ने बिना देर किए हुए एससी\एसटी एक्ट के लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार दायर कर दी.

देश की कुल 543 लोकसभा सीट हैं. इनमें से 80 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 80 सीटों में से बीजेपी ने 41 सीट पर जीत दर्ज की थी. हालांकि बाद में मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट के उपचुनाव में हार जाने के चलते फिलहाल उसकी 40 सीटें हैं. इतना ही नहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 14 आराक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थीं.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनाव में दलित मतदाताओं की काफी अहम भूमिका रहती है. दलितों की सियासी ताकत देखते हुए देश की सियासी पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाने की कवायद में लगी रहती हैं.

दलित आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य पंजाब है. यहां की 31.9 फीसदी आबादी दालित है और 34 सीटें आरक्षित हैं. उत्तर प्रदेश में करीब 20.7 फीसदी दलित आबादी है और 14 लोकसभा 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं. बीजेपी ने 14 लोकसभा और 76 विधानसभा आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी. हिमाचल में 25.2 फीसदी, हरियाणा में 20.2 दलित आबादी है.

मध्य प्रदेश में दलितों से ज्यादा आदिवासियों की आबादी है. दलित समुदाय की आबादी 6 फीसदी है जबकि यहां आदिवासियों की आबादी करीब 15 फीसदी है. पश्चिम बंगाल में 10.7, बिहार में 8.2, तामिलनाडु में 7.2, आंध्र प्रदेश में 6.7, महाराष्ट्र में 6.6, कर्नाटक में 5.6, राजस्थान में 6.1 आबादी दलित समुदाय की है.