स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों की पेंशन पर घोटाले का दाग

देश ने अभी आजादी की 69वीं सालगिरह मनाई ही है लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की पेंशन योजना पर घोटाले का दाग लग रहा है. क्योंकि केंद्र सरकार के पास स्वंत्रता सेनानियों और शहीदों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है.

पेंशन आवेदन 7 लाख, मंजूर 1.7 लाख
2009 में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में बताया था कि 7 लाख पेंशन आवेदन हैं, जिनमें से मंजूर सिर्फ 1.7 लाख हुए हैं. बाकी 5.3 लाख आवेदक पेंशन कैसे ले रहे हैं. ये अपने आप में बड़ा घोटाला है.

5 साल में एक इंच भी काम नहीं
CIC ने 2009 में गृह मंत्रालय से स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की पूरी लिस्ट बनाने को कहा था. लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है. जबकि गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग डिविजन है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल
एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है. कोर्ट ने अल हिंद पार्टी से कहा है कि वह 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बनाए, ताकि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन 1980 को ठीक तरह लागू किया जा सके.