सातवां वेतन आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगा. आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनधारकों को इसका फायदा मिलेगा. बीते महीने ही सरकार ने आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था.
सूत्रों के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी. सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करने संबंधी मुद्दों पर भी रिपोर्ट पेश करने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया थाय
जस्टिस एके माथुर की अगुवाई वाले इस आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू होने की उम्मीद है. बता दें कि सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है.