सुनंदा पुष्कर मामला: सुब्रमण्यम स्वामी ने SIT के गठन के लिए गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमई मौत की जांच को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है. स्वामी ने राजनाथ सिंह ने मांग की है कि वह सुनंदा की मौत की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए हस्तक्षेप करें.

सिंह को लिखे पत्र में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ऐसे समय में आपराधिक जांच के लिए प्राथमिक कदम उठाने तक से अपना पांव खींच रही है, जब उनके शरीर में जहर पाया गया और उनकी अप्राकृतिक मौत हुई. स्वामी ने लिखा है, 'यह पुलिस का फर्ज है कि वह जांच को परिणति तक ले जाए, लेकिन अभी तक जांच आरोप पत्र दाखिल करने के चरण तक भी नही पहुंची है.

'अपने पांव पीछे खींच रही है पुलिस'
उन्होंने 12 मई के अपने पत्र में आगे लिखा है, 'अमेरिका की एफबीआई को भी जहर की प्रकृति निर्धारित करने के काम में लगाया गया. एफबीआई जहर का नाम बताने में सक्षम रही जो उनके शरीर में पाया गया.' स्वामी ने कहा कि अगस्त 2015 से आज तक दिल्ली पुलिस आपराधिक जांच प्रक्रिया के लिए अनिवार्य प्राथमिक कदम से भी अपने पांव खींच रही है.

होटल में मृत पाई गई थीं सुनंदा
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं. उससे एक दिन पहले ट्विटर पर थरूर के एक कथित प्रेम प्रकरण पर सुनंदा का पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से झगड़ा हुआ था. सुनंदा के विसरा का नमूना पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन डीसी स्थित एफबीआई लैब में भेजा गया था, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किस जहर के कारण उनकी मौत हुई.

इससे पहले, एम्स के एक मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा की मौत का कारण जहर देने को बताया था. एफबीआई ने जहर दिए जाने को लेकर एम्स की रिपोर्ट का समर्थन किया था और यह भी कहा कि उनके शरीर में एक 'खतरनाक रसायन' की वजह से उनकी मौत हुई होगी.

...तो टाल दूंगा अपना फैसला
स्वामी ने अपने पत्र में आगे लिखा, 'मैं समझता हूं कि एक एसआईटी का गठन उचित होगा और इसकी निगरानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जानी चाहिए.' उन्होंने लिखा, 'बहरहाल, यदि आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस अब भी निष्पक्ष और उचित जांच कर आरोप-पत्र दाखिल कर सकती है, तो एसआईटी जांच के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने का अपना फैसला टाल दूंगा.'