रेप के लिए कड़े कानूनों पर सोनिया ने की चर्चा

दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े कानूनों को कैसे सख्त और कारगर बनाया जाये इस मुद्दे पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा की है .

पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सोमवार यहां यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और कानून विशेषज्ञों से विस्तार से बातचीत की है कि महिलाओं के प्रति यौन अपराध के खिलाफ और क्या सख्त कानून बनाये जा सकते हैं ताकि अपराध करने वाले के मन में भय हो और साथ ही इस तरह के अपराध के लिए तत्काल दंड की व्यवस्था हो.

एक सवाल के जवाब में द्विवेदी ने कहा कि चर्चा की है तो निश्चय ही इस संबंध में उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिये होंगे. द्विवेदी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार किया कि कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी नेताओं और कानून विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिये हैं या कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को क्या सुझाव दिये हैं.

इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कानून विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है ताकि ऐसे अपराध को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून आ सके.

चौधरी ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या बलात्कार के दोषियों को रासयायनिक रूप से नपुंसक बना देने की मांग पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पार्टी की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई की अध्यक्षता में पार्टी की महिला नेताओं की बैठक हुई जिसमें पार्टी नेताओं ने अपने सुझाव रखे.

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इस मुद्दे पर पहले से ही विचार विमर्श कर रही हैं जिसके सार को न्यायमूर्ति वर्मा समिति को भेजा जायेगा.भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस वर्मा की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति ने सभी से सुझाव मांगे हैं . इस समिति का गठन 23 दिसंबर को किया गया था. यह महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ मामलों के फैसले शीघ्र देने और बलात्कार जैसे मामलों के कानून और कड़े किए जाने के संबंध में अपनी सिफारिश देगी. समिति की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर आनी है.

चौधरी ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की भाजपा की मांग के बारे में पूछे गये सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि यह मामला संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा है.

उन्होंने भाजपा के इस सवाल को भी गलत बताया कि सरकार ने बलात्कार की शिकार लड़की की अंत्येष्ठि हड़बड़ी में और गुपचुप तरीके से की है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. लड़की के परिवार वालों की सहमति के बगैर कुछ नहीं किया गया और उनकी निजता की मांग का पूरा ख्याल रखा गया.

विशेष सत्र बुलाने से डर रही है सरकार: शाहनवाज हुसैन

उधर बलात्कार विरोधी कानून में बदलाव के लिए विचार जानने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे द्वारा सभी दलों को लिखे गए पत्र से भाजपा आज अप्रभावित नजर आई और कहा कि वह अपनी आवाज उठाने के लिए संसद को मंच के रूप में इस्तेमाल करेगी. पार्टी ने विशेष सत्र बुलाए जाने का आह्वान किया.

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘‘हम अपने विचारों से अवगत कराने के लिए संसद कर इस्तेमाल करेंगे. हम सरकार को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस अपने अड़ियल रवैये और अहंकार की वजह से विशेष सत्र बुलाने को तैयार नहीं है.’

हुसैन ने कहा, ‘यह सरकार मुद्दे पर कांग्रेस कार्यालय में या वर्मा आयोग के समक्ष बात करने को तैयार है, लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार नहीं है. यह लोगों से तथा इसे निर्वाचित करने वालों से भयभीत है .’ भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष का सामना करने में यह ‘‘डर का कारक’’ ही सरकार को विशेष सत्र बुलाने से रोक रहा है.