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सोनिया का कुंभ दौरा रद्द, कांग्रेस ने UP सरकार पर मढ़ा आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के महाकुंभ के प्रस्तावित दौरे को रद्द कर दिया गया है. कांग्रेस की राज्य इकाई ने आरोप लगाया कि सुरक्षा प्रबंध करने के मामले में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार द्वारा सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह कार्यक्रम रद्द किया गया है.

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सोनिया गांधी
सोनिया गांधी

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के महाकुंभ के प्रस्तावित दौरे को रद्द कर दिया गया है. कांग्रेस की राज्य इकाई ने आरोप लगाया कि सुरक्षा प्रबंध करने के मामले में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार द्वारा सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह कार्यक्रम रद्द किया गया है.

फोटो: कुंभ नगरी में लगा भक्‍तों का रेला
उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता किशोर वाष्‍णेय ने बताया कि शनिवार रात यह सूचना मिलने के बाद हम खिन्न हो गये कि राज्य सरकार ने सोनियाजी के प्रस्तावित दौरे में आवश्यक सुरक्षा प्रबंध मुहैया करवाने में अपनी अक्षमता जतायी है.

वाष्‍णेय ने कहा कि हमें राज्य की सपा सरकार से इस व्यवहार की कभी उम्मीद नहीं थी जिसे इस विशाल धार्मिक आयोजन के लिए केन्द्र से उदारतापूर्वक सहायता प्राप्त हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पिछले एक हफ्ते से अपनी यात्रा की योजना बना रही थीं. वह राज्य सरकार के जवाब का इंतजार कर रही थी लेकिन प्रतीत होता है कि सरकार का कुछ और इरादा था.

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महाकुंभः आस्था, उमंग और कमाई का महापर्व
पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अंतरात्मा साफ नहीं है क्योंकि वह कुंभ के लिए दिये गये धन का समुचित उपयोग करने में विफल रही है और वह इसका दुरूपयोग अपने स्वयं के प्रचार के लिए कर रही है.

वाष्‍णेय ने दावा किया कि ऐसा पहली बार नहीं है कि यूपी की गैर कांग्रेस नीत सरकार ने कुंभ में सोनिया के दौरे को बाधित करने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 2001 के महाकुंभ में दौरा किया था और पवित्र स्नान किया था, हालांकि तत्कालीन भाजपा सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोकने लिए बहुत प्रयास किये थे.

वाष्‍णेय ने कहा कि बहरहाल, इस बार देश में बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द करना पसंद किया.

बहरहाल उन्होंने कहा कि पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा की संभावना को लेकर अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. हालांकि राज्य सरकार के रवैये को देखते हुए हम बहुत ज्यादा आशावान नहीं हैं.

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