योजना आयोग में विचाराधीन है विशेष दर्जा मामला: नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने को कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला योजना आयोग के पास विचाराधीन है और इस बारे में निर्णय योजना आयोग एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय को मिलकर लेना है.

प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने संबंधी बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पित्रोदा न तो योजना आयोग से संबंधित हैं और न ही वित्त विभाग से. वह प्रधानमंत्री के सार्वजनिक सूचना और आधारभूत संरचना मामलों के सलाहकार हैं.

नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में दो सदस्यीय टीम का गठन किया है जो इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. उन्होंने कहा कि इन दो अधिकारियों के साथ उनकी भी मुलाकात हुई है. उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया है.

मुजफ्फरपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में हुए घपले के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट पर नीतीश ने कहा कि इसका शक तो उन्हें पहले से ही था.

उन्होंने कहा कि 520 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में हुए घपले की पूरी जांच होनी चाहिए तथा दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए.