स्टार्टअप इंडिया का आयोजन शुरू हो गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसका उद्घाटन किया. उद्घाटन सत्र में जेटली ने भरोसा दिया कि लाइसेंस राज खत्म किया जाएगा. लाइसेंस राज को ही स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है.
जेटली ने दिया यह भरोसा
जेटली ने आश्वासन दिया कि सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी. इससे देश में स्टार्टअप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने स्टार्टअप इकाइयों को आश्वस्त किया कि बैंकिंग प्रणाली और सरकार दोनों ही उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे.
स्टैंड अप इंडिया का खाका भी रखा
जेटली ने बताया कि सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना अलग से पेश करेगी. इसके तहत बैंक अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को कर्ज देंगे. इन खंडों से उद्यमी सामने नहीं आ रहे थे. उन्होंने पीएम की बात दोहराई. बोले- हर बैंक की शाखा, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति-जनजाति की एक महिला को एक स्टार्टअप के लिए कर्ज देगी.
और जेटली का यह सपना
जेटली ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को कर्ज देने से अगले दो साल में तीन लाख से अधिक नए उद्यमी तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि कुछ और विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर आ सकते हैं. उम्मीद है कि इस बार बजट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए कोई ऐलान किया जाए.