राज्य सरकारें कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई करें: पवार

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि के प्रति सरकार के गंभीर होने का दावा करते हुए कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री शरद पवार ने कहा कि महंगाई पर काबू के लिए नीतिगत एवं प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं, लेकिन राज्य सरकारों को भी कालाबाजारियों व जमाखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना होगा.

लोकसभा में नियम-193 के तहत महंगाई मुद्दे पर करीब 6 घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ना, धान, गेहूं सहित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है. उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा जोर है कि आम लोगों और किसानों को मौजूदा दौर में अधिक से अधिक राहत दी जाए.

पवार ने कहा कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए जनवितरण प्रणाली के लिए अनाजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है और इसके लिए रिकार्ड मात्रा में विभिन्न अनाजों की खरीद की गयी है. उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि वे जनवितरण प्रणाली को दुरुस्त करें, ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो और जरूरतमंद तथा वंचित वर्ग सस्ते कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकें.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की चर्चा करते हुए राज्य सरकार से अपील की कि वह भी अपने किसानों को दक्षिण के राज्यों की तरह 200 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक का भुगतान करें.