राज्यों ने नहीं खर्च किए मनरेगा के 10,993.65 करोड़ रुपए

केंद्र ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्यों ने मनरेगा योजना के तहत आवंटित 10,993.65 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए.

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी, डेरेक ओ ब्रायन, तपन कुमार सेन के मौखिक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्यों ने इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित 5,859. 55 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए.

रमेश ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आवंटित 8,919.35 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया. उन्होंने कहा कि राज्यों को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार राशि खर्च करने और इस पर निगरानी रखने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि मंत्रालय नियमित रूप से खर्च पर नजर रखता है और राज्यों को प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव भी देता है. उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा राशि का उपयोग किए जाने के संबंध में प्रमाणपत्र और ऑडिट रिपोर्ट पेश किए जाने तक अतिरिक्त राशि नहीं जारी की जाएगी.

रमेश ने बताया कि बिहार, झारखंड, ओड़िशा, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मुख्य रूप से इन प्रमुख योजनाओं की राशि खर्च करने में नाकाम रहे हैं.

रमेश ने कहा कि राज्य सरकारों को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोग करना होता है और मंत्रालय नियमित रूप से उपयोग की निगरानी करता है तथा प्रक्रिया और प्रणालियों में सुधार की जरूरत के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देता है.

मंत्री ने कहा कि राज्यों द्वारा राशि का उपयोग किए जाने के संबंध में प्रमाणपत्र और ऑडिट रिपोर्ट पेश किए जाने की स्थिति में निधि जारी करने में कोई देर नहीं होती है.