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आजतक इंपैक्ट: ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले स्टिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री- दोषियों पर होगी कार्र

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक औपचारिक पत्र लिखकर 'इंडिया टुडे ग्रुप' समूह के स्टिंग ऑपरेशन पर तत्काल जांच करने को कहा है. मीडिया ग्रुप ने इस रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे माफिया, लोगों के कालेधन को सफेद बनाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है.

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आज तक का स्टिंग ऑपरेशन
आज तक का स्टिंग ऑपरेशन

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नोटबंदी के बाद धन-जन योजना के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने वालों के खिलाफ 'इंडिया टुडे ग्रुप' के स्टिंग ऑपरेशन पर तत्काल जांच करने को कहा गया है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

संतोष गंगवार का कहना है कि 'आजतक' ने जन-धन के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का ये गंभीर मामला उठाया है, सरकार इसपर जरूर एक्शन लेगी. आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.

क्या है मामला?
सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक औपचारिक पत्र लिखकर 'इंडिया टुडे ग्रुप' समूह के स्टिंग ऑपरेशन पर तत्काल जांच करने को कहा है. मीडिया ग्रुप ने इस रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे माफिया, लोगों के कालेधन को सफेद बनाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है.

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एडिशनल सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा लेटर
एडिशनल सचिव ने दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये जांच की जानी चाहिए की मौजूदा नोटबंदी में गैरकानूनी काम करने वालों पर नकेल कसी जाए. चैनल ने जनहित में जिस सच्चाई को उजागर किया उस पर संज्ञान लेते हुए जरूरी कार्रवाई की जाए.

ऐसे हुआ स्टिंग
पिछले 7 दिनों में इंडिया टुडे ग्रुप की 5 खोजी रिपोर्ट्स से पता चला है कि किस तरह जुगाड़ तंत्र से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए साहसिक कदम की अवहेलना की जा रही है. इन खोजी रिपोर्टों में स्पॉट ट्रेडिंग बाजार, सर्राफा व्यापारी , विदेशी मुद्रा ऑपरेटरों, रियल एस्टेट बिल्डरों का पर्दाफाश किया गया. अंतिम खोजी रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे जन धन खातों को बेचा जा रहा है.

स्टिंग से हरकत में आई सरकार
मोदी सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों ने इंडिया टुडे से कहा है कि चैनल की खोजी श्रृंखला का उच्चतम स्तर पर संज्ञान लिया गया है. पुलिस को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है जो सरकार के फैसले के विरुद्ध जाकर गैरकानूनी ढंग से उसका उल्लंघन कर रहे हैं.

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