सुप्रीम कोर्ट ने देश में डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने के मकसद से केंद्र सरकार को उसके दाम बढ़ाने की एक अजीबोगरीब सलाह दी है.
देश की शीर्ष अदालत बढ़ते पर्यवारण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं को लगातार दिशा-निर्देश देती रही है, लेकिन सोमवार को उसने अप्रत्याशित फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने की सलाह दी है, ताकि बढ़ते दाम की वजह से डीजल का इस्तेमाल कम हो सके.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 13 मेट्रो शहरों में अप्रैल 2019 से BS-6 इंधन उपलब्ध कराने पर विचार करने को कहा है. कोर्ट पहले ही दिल्ली में इस साल एक अप्रैल से BS-6 पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने को कह चुका है.