रेप कानून पर सरकार ने पार्टियों से मांगे सुझाव

सरकार ने राजनीतिक पार्टियों से महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने और जल्‍द न्याय के लिए कानून में संशोधन करने को लेकर गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति को अपने विचार देने को कहा है.

दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मद्देनजर सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लिखे अपने पत्र में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ क्रूर प्रकृति के यौन उत्पीड़न से जुड़े मौजूदा कानून की समीक्षा की जरूरत को लेकर अपने व्यग्र विचार प्रकट किये हैं.

गौरतलब है कि सरकार ने फौजदारी कानून में संभावित संशोधन पर गौर करने के लिए 23 दिसंबर को रिटायर्ड जज वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी ताकि इस तरह के मामलों में जल्‍द सुनवाई हो और सख्त सजा मिल सके.