सुषमा स्वराज का वो फैसला- जिससे फिल्म इंडस्ट्री को मिलने लगा कर्ज

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा फैसला किया था. यह फैसला था फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा देने का. सरकार के इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों पर पहुंची. निर्माताओं को फिल्मों के निर्माण के लिए बैंकों से लोन भी मिलने लगा. सुषमा स्वराज के इस फैसले से तब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग गदगद हो गए थे.

1996 में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद वह वाजपेयी सरकार में पहले सिर्फ 13 दिन तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहीं. फिर वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद लोकसभा चुनाव हुए. मार्च 1998 में वह दोबारा दक्षिण दिल्ली सीट से चुनाव जीतने में सफल रहीं. दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहीं. उन्हें दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था.

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19 मार्च 1998 से 12 अक्टूबर 1998 तक वह इस पद पर रहीं. कम समय के ही इस कार्यकाल में उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला करते हुए उसे उद्योग का दर्जा दिया. जिससे फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिलना आसान हुआ. सुषमा के इस फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में जान फूंक दी. लोन आदि सुविधाएं फिल्म इंडस्ट्री को मिलने लगीं.

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन, यहां दें श्रद्धांजलि

1977-82 और 1987-90- हरियाणा विधानसभा की सदस्य

1977-79- हरियाणा सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री

1987-90- हरियाणा में शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

1990- राज्यसभा सदस्य

1994-96 कमेटी ऑफ पिटीशन्स की चेयर पर्सन

1992-94- ज्वाइंट कमेटी ऑन कैटरिंग की अध्यक्ष

1996- 11 वीं लोकसभा की सदस्य

16 मई से एक जून 1996- सूचना एवं प्रसारण मंत्री

1996-98- मेंबर, कमेटी ऑन डिफेंस

1998- 12 वीं लोकसभा के लिए दोबारा चुनीं गईं

19 मार्च- 12 अक्टूबर 1998- सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ टेलीकम्युनिकेशन्स का अतिरिक्त चार्ज मिला था

13 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998- दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं

अप्रैल 2000- राज्यसभा के लिए दोबारा चयन

30 सितंबर 2000- सूचना एवं प्रसारण मंत्री

29 जनवरी 2003- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

अगस्त 2004-2009- कमेटी ऑन होम अफेयर्स की चेयर पर्सन रहीं

अप्रैल 2006- राज्यसभा के लिए तीसरी बार चयन

2009- 15 वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित

2014- विदिशा सीट से 16 वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित

फिर नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनीं.