केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसी जानकारी दी है, जो रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को निराश कर सकती है. केंद्र सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिए व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर गौर करते हुए 26,581 पद समाप्त कर दिए हैं. मिडिल क्लास का बोझ कम करेंगे अरुण जेटली
कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सिफारिशों में इस आयोग ने लगभग 42,000 पद समाप्त करने की सिफारिश की थी. लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि व्यय सुधार आयोग ने सभी छत्तीस मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित 10 रिपोर्ट पेश की थी.
वित्त मंत्रालय ने सरकार के गैर योजनागत व्यय की वृद्धि की उच्च दर की समस्याओं का समाधान निकालने और सरकार के प्रशासनिक ढांचे और उसकी भूमिका में कमी लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार के आकार में कमी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 28 फरवरी, 2000 को केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) का गठन किया था.
---इनपुट IANS से