रियलिटी चेक: तीन साल मोदी सरकार, कौन है गंगा का गुनहगार?

नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो रहे हैं और सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लेखा-जोखा दिया जा रहा है. जब बात सरकार की योजनाओं की हो रही है तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर मां गंगा का क्या हुआ. मोदी सरकार की जोर-शोर से शुरू की गई योजना नमामि गंगे का परिणाम तीन साल बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है. गंगा की हालत जस की तस बनी हुई है या यूं कहे कि हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ी ही है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने गंगा के पानी को पीने क्या, नहाने लायक भी नहीं माना है. हाल ही में पीएमओ ने गंगा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा कि आखिर तीन साल बाद इस मुद्दे पर जनता को क्या जवाब दिया जाए. जाहिर है अधिकारियों के जवाब से प्रधानमंत्री कार्यालय भी संतुष्ट नजर नहीं आया.

आखिर कौन हैं गंगा की इस हालत का जिम्मेदार?
कौन है गंगा का गुनाहगार, ये जानने के लिए आज तक सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचा. काशी पहुंचकर ये पाया कि मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘नमामि गंगे’ में उनका संसदीय क्षेत्र ही सबसे पीछे है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद भी ‘नमामि गंगे’ के तहत बनारस में एक भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है. यहां गंगा निर्मलीकरण के लिए अब तक सिर्फ फाइलों का गठ्ठर ही तैयार हुआ है. पब्लिसिटी के लिए नेता और अधिकारी आगे बढ़कर निर्मल गंगा की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा.

नमामि गंगे योजना के नाम पर प्रस्तावित 150 करोड़ की लागत वाले 50 एमएलडी के छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अभी टेंडर प्रक्रिया ही शुरू हो पाई है. आईआईटी बीएचयू, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत अन्य एजेंसी के रिसर्च में यह बात साबित हो चुका है कि गंगा घाटों से दूर हो चुका गंगा का पानी अंजलि में लेने लायक भी नहीं है. अकेले वाराणसी की गंगा में छोटे-बड़े लगभग 40 से ज्यादा नालों का पानी आकर मिलता है, जो उसे लगातार जहरीला बना रहा है. गंगा में दो करोड़ नब्बे लाख लीटर कचरा रोज गिरता है और इन पर अब तक सरकार की योजना का कोई असर होता नहीं दिख रहा.

आस्था के नाम पर मैली होती गंगा
एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज गंगा में 20 लाख से ज्यादा लोग धार्मिक स्नान करते हैं. इन अवशेषों को साफ करने के लिए नमामि गंगे के बैनर तले सफाई बोट चलती है, जो कुछ हद तक पानी को साफ करती है.

गंगा को निर्मल बनाने के प्रयास बहुत पहले से किए जाते रहे हैं. इस कड़ी में वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था. इसके बावजूद गंगा का प्रदूषण घटने की बजाए लगातार बढ़ता ही गया है. साल 2000 से 2010 के बीच 2800 करोड़ रुपए की गंगा सफाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भी गंगा के प्रदूषण के स्तर में कोई फर्क नहीं आया है. उसके बाद मोदी सरकार ने 20 हजार करोड़ सिर्फ गंगा सफाई के लिए घोषित कर दिए. इन तीन वर्षों में ना तो कोई खास पैसा खर्च हो पाया है और ना ही पैसे के वितरण पर कोई निगरानी ही हुई.

पहले से ज्यादा मैली हुई गंगा
सीपीसीबी ने उत्तराखंड में गंगोत्री से हरिद्वार के बीच 294 किलोमीटर लंबी गंगा में 11 जगहों से गंगाजल के नमूने जांच के लिए थे. गंगा के पानी की गुणवत्ता के चार मुख्य प्रतिमानों को जांचने के लिए ये नमूने लिए गए थे. इनमें डिजॉल्वड ऑक्सीजन (डीओ), बॉयोलॉजिक आक्सिजन डिमांड (बीओडी) और कोलिफॉर्म (बैक्टीरिया) की जांच शामिल है. सीपीसीबी की जांच में पता चला कि हरिद्वार के आसपास गंगाजल में बीओडी, कोलिफॉर्म और दूसरे जहरीले पदार्थों की मात्रा काफी अधिक है. कुछ ऐसा ही हाल काशी का भी है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 12 फीसदी बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है.

गंगा किनारे औद्योगिक ईकाइयां जस की तस
'नमामि गंगे' के तहत गंगा किनारे 48 औद्योगिक ईकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब भी इनका कचरा गंगा में ही समाहित हो रहा है. गंगा के पानी को साफ करने की योजना भले ही अटकी हुई हो, लेकिन पीएम मोदी के क्षेत्र में गंगा किनारे घाटों की साफ-सफाई जमकर हो रही है और इस काम में स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा युवा भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. लोगों की भागीदारी के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनमें लोगों को स्वच्छता से जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है.

मोदी लेंगे अधिकारियों की क्लास
केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2014 में कहा था कि गंगा तीन साल में साफ हो जाएगी और अब मंत्रिजी ने 2019 की बात कही है. तीन साल की समीक्षा बैठक में मोदी ने नमामि गंगे की धीमी प्रगति पर नाखुशी जाहिर की और हिदायत दी कि गंगा सफाई मिशन को जन आंदोलन बनाते हुए जनभागीदारी बढ़ाई जाए. इसी मिशन के तहत गंगा यात्रा योजना की अगुआई खुद केंद्रीय मंत्री उमा भारती करेंगी. लोगों की आस्था को गंगा सफाई से जोड़ा जाएगा. स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर गंगा मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा. खुद प्रधानमंत्री हर छह महीने में काम की रिपोर्ट लेंगे.

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक करोड़ों रुपये जरूर खर्च हुए, लेकिन गंगा के जल की निर्मलता को कोई बचा नहीं सका. बीजेपी अब तक राज्य में सपा सरकार पर साथ ना देने का आरोप लगाती रही, लेकिन अब राज्य में योगी सरकार आने के बाद उस पर गंगा सफाई के लिए दबाव और बढ़ने लगे हैं. मोदी सरकार का कार्यकाल दो साल और बाकी है, जो गंगा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए काफी कम लगता है.