इस सर्दी में स्मॉग की समस्या नहीं दिखेगी: योजना आयोग

आने वाली सर्दियों में स्मॉग की समस्या नहीं आएगी. नीति आयोग को अपनी नीतियों और सरकार के अमल पर इस बाबत पूरा भरोसा है. कुछ महीने ही रह गये हैं लेकिन नीति आयोग ने इंगलैंड में ये दावा किया है कि इस बार सर्दियों से उनकी नीति और उस पर अमल का असर दिखेगा.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इंग्लैंड के शहर बकिंघमशायर में एलान किया और कहा कि भारत में ऊर्जा यानी बिजली की खपत में मामूली इजाफा हो रहा है लेकिन बिजली उत्पादन काफी बढ़ा है. यूके इंडिया वीक 2018 में कुमार ने कहा कि भारत में सड़कों पर कुल वाहनों का 5 फीसदी ही चार पहिया वाले वाहन हैं जबकि 80 फीसदी दो और तीन पहिया वाहन हैं. जल्दी ही देश में एक्शन टैंक बन चुका नीति आयोग और इसकी नीतियां भारत को बदल देंगी.

हमारी नीतियों और उस पर तेजी से अमल की वजह से आने वाली सर्दियों में स्मॉग की समस्या नहीं आएगी. आपको स्वच्छ पर्यावरण का असर दिखेगा. कुमार ने कहा कि जल्द ही सरकार की नई नीतियों का असर दिखने लगेगा और अगले साल तक उम्मीद है कि दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी दहाई अंकों यानी डबल डिजिट में आ जाए.

उन्होंने यहा कहा कि जो विदेशी कंपनियां पहले भारत में निवेश करने में हिचकती थीं अब बड़ी तादाद में यहां कारखाने खोलना चाहती हैं. वो भी हमारी शर्तों और अपनी सहूलियत पर, यानी मेक इन इंडिया नीति के तहत. इससे ना केवल देश में रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ रहे हैं बल्कि उपभोक्ता को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला सामान मिल सकता है.

भारत में पानी की किल्लत के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इंडिया यूके वीक में दोपहर के सत्र में कहा कि 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. गुजरात इस सूची में सबसे ऊपर था, लेकिन निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये सुनियोजित निवेश और उपायों के जरिये काफी सुधार किया है. इसके अलावा भारत ने डिजिटल क्रांति के साथ साथ संचार क्रांति भी की है. दूरदराज के गांवों में भी ना केवल गांववालों के पास मोबाइल और इंरनेट हैं बल्कि सिग्नल भी आते हैं.

नीति आयोग नेटवर्किंग की बदौलत रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर खेती और किसानों के बारे में जानकारी हासिल कर योजना बना सकता है और उसे पलक झपकते ही अमल में लाया जा रहा है. रही बात पर्यावरण की तो दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या में हमारी रुड़की यूनिवर्सिटी ने अध्ययन कर रिपोर्ट दी है कि दिल्ली और आसपास प्रदूषण का सत्तर फीसदी हिस्सा तो धूल और धुएं से होता है. धूल तो निर्माण कार्यों से और धुआं वाहनों और दूसरे स्रोतों से आते हैं. इसके लिए स्थानीय निकायों को ज्यादा जागरूक किया जा रहा है. ताकि इन समस्याओं पर जल्दी काबू किया जा सके.