फूड बिल लागू कराने की तैयारी में सरकार

खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है और 7 जून को इसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक होगी. कांग्रेस कोर ग्रुप में इस बात को लेकर खूब माथापच्ची हुई और संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया.

विशेष सत्र के लिए दूसरी पार्टियों से बात की जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है. अगर सत्र बुलाने में कामयाबी नहीं मिलती तो सरकार अध्यादेश ला सकती है.

सूत्रों के अनुसार कोर ग्रुप की बैठक में मंत्रिमंड विस्‍तार की भी चर्चा हुई और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट विस्‍तार भी अगले हफ्ते किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं भूमि अधिग्रहण विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए जल्द ही रणनीति तैयार करेगी.

खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनावों में चमत्कार के तौर पर देखा जा रहा है. खाद्य विधेयक मुख्यरूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दिमाग की उपज है.

सरकार इस विधेयक के लिए अध्यादेश लाने को उचित विकल्प नहीं मान रही है क्योंकि इसके जरिए लाभार्थियों को कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता. इसलिए, सरकार इसे पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है.