बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में भी सरकार जीत गई. लोकसभा में दो दिन पहले ही सरकार ने इस मुद्दे पर जीत हासिल कर ली थी.
इसके साथ ही देश के बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. इस कदम को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक सुधार प्रक्रिया में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.
इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने शुक्रवार को विपक्ष के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का कदम उठाने से पहले राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया.
खुदरा में एफडीआई पर राज्यसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए शर्मा ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने किसानों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं, राज्यों, हर किसी से बातचीत की. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर अंतर मंत्रालयी चर्चा भी की, सिफारिशों को सुना और उसके बाद निर्णय लिया गया.