भाजपा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की ‘खामी भरी आर्थिक नीतियां’ कीमतों में मौजूदा बढ़ोत्तरी के लिये जिम्मेदार हैं और पार्टी ने मांग की कि 17 जरूरी वस्तुओं को जिंसों के बाजार से स्थायी तौर पर हटा लिया जाये और जमाखारों तथा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाये.
भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि संप्रग सरकार ने खाद्य सुरक्षा को नजरअंदाज किया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉरपोरेट जगत, निर्यातक-आयातक, सट्टाबाजारियों और छलकपट करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिये नीतियां बदल ली हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की ‘खामी भरी आर्थिक नीतियों’ और कुछ जरूरी खाद्य वस्तुओं के लिये बफर स्टॉक बनाने में ‘नाकामी’ के कारण देश खाद्य कीमतों में बदतर बढ़ोत्तरी का सामना कर रहा है.
गडकरी ने देश के भविष्य में होने वाले विकास के बारे में संप्रग सरकार की पेश की गयी तस्वीर पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद की दर दो संख्या में करना चाह रही है, जबकि कीमतों में बढ़ोत्तरी की दर ही दो संख्या तक पहुंच जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि 78 फीसदी आबादी अपनी मासिक आय का करीब 80 फीसदी हिस्सा खाद्य वस्तुओं पर खर्च करती है. प्रधानमंत्री कार्यालय की तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में गरीबी 12 फीसदी बढ़ी है.