IAS exam की उत्तर पुस्तिका नेट पर डालेगी UPSC

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई प्रतियां अपनी वेबसाइट पर डालने के बारे में विचार कर रहा है. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले नौजवानों की लंबे समय से मांग रही है कि यूपीएससी उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाएं दिखाया करे.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित कई अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने वाली यूपीएससी इस मुद्दे पर कार्मिक मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रही है.

कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘यूपीएससी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाएं अपलोड करने पर विचार कर रही है. फिलहाल यह मामला विचार-विमर्श के दौर में है.’ यूपीएससी अभी उम्मीदवारों की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई प्रतियां ऑनलाइन नहीं डालती है.

बहरहाल, यूपीएससी साल 2012 से सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद किसी की विशेष मांग पर उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाएं मुहैया कराने लगी है.

अधिकारी ने कहा कि यूपीएससी पहले सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू करेगी और फिर मुख्य परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं अपनी वेबसाइट पर डालेगी.

गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जबकि मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं यानी इनकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है.
अधिकारी ने कहा, ‘यदि सभी पक्ष सहमत हुए तो इस फैसले से पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता में और इजाफा होगा.’ सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में होती है जिसमें पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और अंतिम चरण साक्षात्कार होता है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के नियुक्ति-पत्र जारी होने में देरी को कम करने की दिशा में भी काम कर रही है.

डीओपीटी ने इस मामले को सभी संबंधित मंत्रालयों- भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय, भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में नियुक्ति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) में नियुक्ति के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय सहित कई अन्य के सामने उठाया है. अधिकारी ने कहा, ‘हम सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र भेजने में देरी न हो.’