वेंकैया नायडू बोले- कर्ज माफी समाधान नहीं, अंत में बैंकों को ही माफ करना पड़ेगा

इंडिया टुडे 'स्टेट ऑफ स्टेट्स' अवॉर्ड सेरेमनी में कृषि संकट, किसानों द्वारा हाल में हुए आंदोलन और कर्ज माफी की बढ़ती मांग पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का कोई स्थाई विकल्प नहीं है और यदि हर साल कर्ज माफ करते रहें तो अंत में हमें बैंकों को ही माफ करना पड़ेगा.

देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि वे स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं. लिहाजा कृषि संकट और किसानों की समस्या के बारे में समझते हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की कर्जमाफी स्थाई समाधान नहीं है. यह त्वरित राहत है. लेकिन एक साल कर्ज माफ करने के बाद फिर दूसरे साल भी कर्ज माफ करना पड़ेगा और फिर इसका चक्र चल पड़ेगा. जिसके बाद अंतत: हमें बैंकों को ही माफ करना पड़ेगा.

मध्य प्रदेश द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में लगातार 18-19 फीसदी की प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज की है. ऐसे में राज्य में रिकॉर्डतोड़ उत्पादन हुआ. लेकिन कभी कभी यह समस्या भी बन जाता है जब उत्पादन ज्यादा होता है और कीमत गिर जाती है. जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले नाराज किसानों की वजह से मध्य प्रदेश अशांत भी रहा.

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंडिया टुडे के 'स्टेट ऑफ स्टेट्स ' विशेषांक का लोकार्पण किया. जिसके बाद उन्होंने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को आर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया. इसी के साथ उन्होंने देश के अन्य छोटे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार और महत्वपूर्ण कार्य के लिए 'स्टेट ऑफ स्टेट्स' अवॉर्ड से सम्मानित किया.

'स्टेट ऑफ स्टेट्स', इंडिया टुडे का वार्षिक आयोजन है, जिसमें देश के शीर्ष स्तर के नेता शामिल होते रहे हैं. 2003 में, इंडिया टुडे ने भारतीय राज्यों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक अध्ययन किया, विश्लेषण किया कि किस राज्य ने उदारीकरण का सबसे अधिक फायदा उठाया और कौन नाकाम रहा. तब से हर साल यह सिलसिला लगातार जारी है.

इस साल का अवॉर्ड समारोह और भी व्यापक है. जिसमें विभिन्न मामलों से विशेषज्ञों को शामिल किया गया जिन्होंने सभी राज्यों का कृषि, शिक्षा, स्वच्छता, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, व्यापार आदि पैमानों पर मुल्यांकन किया है.  इंडिया टुडे की रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है.