जेटली से मुलाकात पर विवाद के बीच रोहतगी बोले - SC में कहा था, जमा हो विजय माल्या का पासपोर्ट

भारत के बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भागने के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात वाले बयान पर राजनीति गर्म है. कांग्रेस एक ओर जहां इस पूरे मामले में केंद्र सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार ने जेटली के बचाव में अपने मंत्रियों को उतार दिया है. इस बीच पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मैंने बतौर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विजय माल्या का पासपोर्ट जमा करा लिया जाए.

मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सरकार की तैयारियों और माल्या के देश छोड़ने में तीन से चार दिन का अंतर था. इस बीच माल्या देश छोड़कर जा चुका था.

आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई थी. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दावा किया कि जब माल्या देश से फरार हुआ उससे करीब 24 घंटे पहले ही उन्होंने SBI को माल्या का पासपोर्ट जब्त करवाने की सलाह दी थी.

पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीआरटी (डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल) को भी पासपोर्ट रखवाने का हक है. लेकिन इसे लेकर कानून के जानकारों में मतभेद है. रोहतगी ने आगे कहा कि इस पूरे मामले में अब आरोप-प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा. इस पूरे मामले में प्रत्यर्पण ही एकमात्र उपाय है.  

वरिष्ठ वकील ने उठाए SBI पर सवाल

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दावा किया कि जब माल्या देश से फरार हुआ उससे करीब 24 घंटे पहले ही उन्होंने SBI को माल्या का पासपोर्ट जब्त करवाने की सलाह दी थी. दवे के मुताबिक एसबीआई के साथ मेरी रविवार को मुलाकात हुई. इस मुलाकात में मैंने एसबीआई को सलाह दी कि वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए. इसके बाद तय बातचीत के मुताबिक मैं समय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लेकिन एसबीआई की टीम वहां नहीं पहुंची. मुझे संदेह है कि मेरे सलाह के बाद कुछ तो हुआ था, क्योंकि एसबीआई चीफ मेरे सलाह से सहमत थे. रविवार की रात से सोमवार की सुबह के बीच क्या हुआ मैं नहीं जानता.

SBI ने दी सफाई

वकील दुष्यंत दवे के दावे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सफाई दी. एसबीआई ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि किंगफिशर एयरलाइंस समेत लोन के सभी डिफॉल्ट मामलों से निपटने में बैंक या किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई है. एसबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि बैंक डिफॉल्ट राशि को वसूलने के लिए सक्रिय और मजबूत उपाय कर रहा है.