क्या है X, Y, Z और Z प्लस सुरक्षा कैटेगरी, जानिए किसमें शामिल होते हैं कितने जवान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और बाबूलाल मरांडी के अलावा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और सांसद चिराग पासवान समेत कई अन्य लोगों की सुरक्षा में कटौती कर दी है. 3 लोगों से जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा तो 5 लोगों से जेड कैटेगरी की सुरक्षा छीन ली गई है.

पिछले साल जुलाई में एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया था कि 304 लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें 24 ऐसे लोग हैं जिन्हें सबसे बड़ी सुरक्षा Z प्लस कैटेगरी की मिल रही है. आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि 2 दर्जन लोगों को Z प्लस की सुरक्षा के अलावा 59 लोगों को Z लेवल की सुरक्षा मिली है जबकि 143 लोगों को Y और 82 लोगों को X कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है.

हालांकि गृह मंत्रालय ने इसके अलावा इस संबंध में और किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी. मंत्रालय ने सुरक्षा पा रहे लोगों के नामों का खुलासा करने से भी मना कर दिया.

सुरक्षा कैटेगरी और सुरक्षाकर्मी

खुफिया ब्यूरो की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अन्य क्षेत्रों के लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है. भारत में 4 तरह की सुरक्षा कैटेगरी है जिसमें X, Y, Z और Z प्लस सुरक्षा कैटेगरी होती है और इसमें Z प्लस कैटेगरी सबसे बड़ी सुरक्षा कैटेगरी होती है. इन लोगों की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं.

भारत में वीवीआईपी, वीआईपी, राजनेताओं, हाई-प्रोफाइल हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों को यह सुरक्षा पुलिस और स्थानीय सरकार के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी), इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की ओर से दी जाती है. एनएसजी का इस्तेमाल वीवीआईपी और वीआईपी लोगों की सुरक्षा में सबसे ज्यादा किया जाता है.

1. X स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

X स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में महज 2 सुरक्षाकर्मी (कमांडो शामिल नहीं) शामिल होते हैं. यह सुरक्षा दिए जाने की बेसिक प्रोटेक्शन है. इसमें एक पीएसओ (पर्सनल सिक्यूरिटी ऑफिसर) भी होता है. देश के 65 से ज्यादा लोगों को X स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है. समीक्षा के बाद आज इन्हीं में से 4 लोगों से यह सुरक्षा ले ली गई जिन 4 लोगों से यह सुरक्षा ली गई है उसमें बिहार के 2 नेता भी शामिल हैं.

2. Y स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

Y स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में देश के वो वीआईपी लोग आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी मिले होते हैं. इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत 11 लोगों की सुरक्षा में कटौती करते हुए Y स्तरीय सुरक्षा खत्म कर दी गई है.  

3. Z कैटेगरी सुरक्षा

Z कैटेगरी स्तर की सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के 4 या 5 कमांडर भी होते हैं. अतिरिक्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ की ओर से मुहैया कराई जाती है. सुरक्षा में एक एस्कॉर्ट कार भी शामिल होती है. कमांडोज सब मशीनगन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं. इसके अलावा इन्हें मार्शल ऑर्ट से प्रशिक्षित किया जाता है. इनके पास बगैर हथियार के लड़ने का भी अनुभव होता है.

गृह मंत्रालय के नए फैसले के तहत 5 लोगों से यह सुविधा वापस ले ली गई है. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राजीव प्रताप रूडी के अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और चर्चित विधायक संगीत सिंह सोम से Z स्तर की सुरक्षा हटा ली गई या फिर कमी की गई है. लालू प्रसाद को केंद्रीय लिस्ट से हटा लिया गया है और अब उन्हें राज्य पुलिस से यह सुविधा मिलेगी.

4. Z + स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

Z + कैटेगरी स्तरीय सुरक्षा में एक-दो नहीं बल्कि 36 सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं जिसमें एनएसजी के भी 10 कमांडोज होते हैं. इस सुरक्षा व्यवस्था को दूसरी एसपीजी कैटेगरी भी कहा जाता है. ये कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं. उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स और यंत्र होते हैं.

सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, इसके बाद दूसरे स्तर पर एसपीजी के अधिकारी होते हैं. साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं.

बसपा नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र से Z प्लस की सुविधा हटाते हुए केंद्रीय सूची से बाहर कर दिया गया, उन्हें अब यूपी में ही सीआरपीएफ की ओर से यह सुरक्षा मिलेगी. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को अब यह सुरक्षा सुविधा सिर्फ उनके गृह राज्य में मिलेगी. इसके अलावा पत्रकार एके मिन्हा को Z प्लस से बाहर करते हुए Z श्रेणी में डाल दिया गया है.

प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

4 स्तरीय सुरक्षा के अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) एक विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था है जिसके तहत देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके करीबी परिजनों की यह सुरक्षा दी जाती है. देश में महज 5 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही यह खास सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है.

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के शीर्ष पद पर बैठे नेता और उनके परिजनों की सुरक्षा देने के लिहाज से एसपीजी की स्थापना की गई.