आज विवादों में आया व्यापम प्रवेश परीक्षाओं और नौकरियों का रहा है माध्यम

मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम आजकल घोटालों, उसमें रोज नए-नए उच्चपदस्थ लोगों का नाम आने और मामले से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों के कारण आजकल सुर्खियों में है. व्यापम कभी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम रहा है और आज भी राज्य में अधिकांश भर्तियां करने का एकमात्र माध्यम है.

सत्तर के दशक में पड़ी बुनियाद
मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की नींव पड़ी 1970 में. जब मध्य प्रदेश सरकार ने प्री-मेडिकल टेस्ट बोर्ड की स्थापना की. 1981 में प्री-इंजीनीरिंग बोर्ड की स्थापना हुई और 1982 में इन दोनों बोर्ड्स को मिलाकर प्रोफेशनल इक्जामिनेन बोर्ड यानि पीईबी बनाया गया.

प्रवेश परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी
पीईबी को राज्य के विभिन्न कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया. जो प्रवेश परीक्षा पीईबी द्वारा कराया जाना शुरू हुआ उनमें- एमसीए, पोलिटेक्निक, प्री-फार्मेसी, बी-टेक, बीएससी, नर्सिंग, आर्युवेद, होमियोपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, योग, एड, पशुपालन, वेटरीनरी और फिशरीज के कोर्सेज के प्रवेश परीक्षा शामिल थे.

2007 में बढ़ा दायरा
वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल इक्जामिनेशन बोर्ड बनाकर नीतिगत और संगठन के मामलों में फैसले लेने के इसे अधिक अधिकार दे दिये गये. 2007 के बाद व्यापम को विभिन्न सरकारी नौकरियों जैसे पुलिस में सिपाही, पुलिस उप निरीक्षकों, चिकित्सा विभाग में नर्सों, स्कूलों में शिक्षकों और सभी अराजपत्रित पदों पर भर्ती का काम भी व्यापम को सौंपा दिया गया.

विभिन्न रिक्तियों के लिए केन्द्रीयकृत परीक्षाएं
इन सब विभागों में भर्तियों के लिए व्यापम की ओर से केन्द्रीयकृत परीक्षायें आयोजित की जाने लगी। अब तक व्यापम के जरिये करीब डेढ लाख भर्तियां या हजारों प्री और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर प्रवेश परीक्षा हो चुकी है।

पहले भी आईं थी शिकायतें
1990 के दशक में मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भर्ती से जुड़ी कुछ शिकायतें आईं लेकिन इन्हें छिटपुट मामलों के तौर पर ही देखा गया. 2009 के प्री मेडिकल टेस्ट के दौरान पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों से हुई पूछताछ के बाद पता चला कि पूरे संगठित तौर पर फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है. जांच के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों परीक्षा दिलवाने, नंबर बढ़ाने, ओएमआर शीट में बदलाव समेत कई शिकायतें सामने आई. करीब दो हजार संदिग्ध लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले के तार वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक जुड़े हुए दिख रहे हैं.

सीबीआई को जांच देने की तैयारी
मामले ने जब तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने 2012 में विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ बनाया, हालांकि 2014 में हाईकोर्ट की ओर से अलग एसीएफ बनाया गया. 2009 से पहले के प्रवेश परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाया गया. अब ये मामला सीबीआई के पास भेजने की तैयारी है.

भविष्य पर आशंका के बादल
हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य संदेह के घेरे में है. ऐसे लोग जो पास होकर नौकरियां कर रहे थे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं. संदेह और आशंकाओं की ये स्थिति ऐसे लाखों युवाओं के लिए जो व्यापम के जरिये किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं या फिर ऐसे युवाओं के लिए जो नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं उनके सामने एक अंधकार की रेखा खींच देती है. आने वाला कल ही बताएगा कि इन मामलों की सच्चाई किस हद तक सामने आती है.