केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि देश के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दिलाने के लिए वॉलमार्ट की ओर से लॉबिंग किए जाने संबंधी रिपोर्ट की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे.
कमलनाथ ने लोकसभा में बताया कि जांच समयबद्ध होगी. उन्होंने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होंगे या उच्च न्यायालय के.
विपक्ष इस मुद्दे की जांच कराने की मांग कर रहा था. केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस मामले की जांच कराने पर सहमति जताई थी.
कमलनाथ ने लोकसभा में कहा, 'मैंने मंगलवार को सदन को आश्वस्त किया था. भारत में एफडीआई की मंजूरी के लिए वालमार्ट द्वारा लॉबिंग किए जाने की रिपोर्ट पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश तय समय के भीतर जांच करेंगे. सरकार को इसमें किसी तरह का संकोच नहीं है.'
कुछ सांसदों की ओर से यह पूछे जाने पर कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होंगे या उच्च न्यायालय के, कमलनाथ ने कहा, 'आप सलाह दे सकते हैं.'