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सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने PM को लिखी चिट्ठी, SC में हो राम मंदिर मामले की रोजाना सुनवाई

यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर वीएचपी की ओर से चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करते हुए सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने कहा कि वह राम मंदिर के मुद्दे पर सभी से बात करेंगे.

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बीजेपी नेता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने मंगलवार को एक बार फिर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में वामपंथी विचारधारा को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जेएनयू में ड्रग्स लेने वाले वामपंथी हैं. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सभी दलों के नेताओं से बात करने का भी वादा किया.

यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर वीएचपी की ओर से चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करते हुए स्‍वामी ने कहा कि वह राम मंदिर के मुद्दे पर सभी से बात करेंगे. उन्होंने कहा, 'मैं सबसे बात करूंगा. मैं मायावती और मुलायम सिंह को मना लूंगा. क्योंकि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है.'

केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी
सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की रोजाना सुनवाई की अपील करे. स्वामी ने 'आज तक' के एक कार्यक्रम में MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए पत्र में कहा कि इस विवाद में मुस्लिम पैरोकार भी मामले की रोजाना सुनवाई के पक्ष में हैं. ताकि मामला जल्दी सुलझे. इसलिए केंद्र सरकार को इस संबंध में अपील करनी चाहिए.

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उन्होंने कहा, 'लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में चुनाव देखकर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उछाल रही है. देश में हर साल चुनाव होते हैं तो इस मुद्दे पर मैं कब बात करूं.' स्वामी ने कहा कि कांग्रेस में भी राष्ट्रवादी लोग हैं और देश की आवाज को अनसुना नहीं करेंगे.

'कहीं और मस्जिद बनाएंगे तो करेंगे मदद'
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुस्लिम अगर कहीं और मस्जिद बनाना चाहेंगे तो वे उनकी मदद के लिए तैयार हैं और हर संभव मदद करेंगे. यह पार्टी का मुद्दा नहीं है. पार्टी की सहानुभूति है ये ही काफी है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी में कोई मतभेद नहीं है.

जेएनयू में वामपंथ पर निशाना
स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जेएनयू ड्रग्स का अड्डा बन रहा है. यहां ड्रग्स लेने वाले वामपंथी हैं.'

मालदा की घटना को लेकर ममता पर भी हमला
सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसक घटना को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को धारा 256 के तहत राज्य सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए और इस बात के निर्देश देने चाहिए कि सरकार संविधान के मुताबिक काम करे. जो कि अब तक नहीं हुआ.

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