जानिए, क्या है खाद्य सुरक्षा विधेयक?

यूपीए सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने के लिए आमादा है. आखिर क्या है इस बिल में खास...

-इसके तहत 3 सालों तक चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो देने का प्रावधान है.
- योजना का लाभ पाने का हकदार कौन होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दी है.
- घर की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा.
- गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को भोजन के अलावा अन्य मातृत्व लाभ (कम से कम 6000 रुपये) भी मिलेंगे.
- इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को इस वर्ष (2013-14) 612.3 लाख टन अनाज की जरूरत होगी.
- केंद्र को अनाज के खरीद एवं वितरण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
- गांवों की 75 फीसदी और शहरों की 50 फीसदी आबादी इस योजना के दायरे में आएगी.
- अगर राज्य सरकार सस्ता अनाज नहीं दे पाई तो केंद्र द्वारा मदद मुहैया कराई जाएगी.
- 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को आईसीडीएस (Integrated Child Development Services) और मिड-डे-मील योजना का लाभ मिलेगा.
- शिकायतों को दूर करने के लिए सभी राज्यों को फूड पैनल या आयोग बनाना होगा. अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है.