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'आरक्षण पर 50% की दीवार तोड़ेंगे', राहुल गांधी ने Caste Census पर पीएम मोदी को दिया चैलेंज

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश में होगी और यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सामने लाएगी. जाति जनगणना का सही अर्थ न्याय है. कांग्रेस पार्टी आरक्षण सीमा की 50 प्रतिशत की दीवार को भी गिरा देगी.

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राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत की है. (Photo: X/@INC)
राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत की है. (Photo: X/@INC)

तेलंगाना में आज से जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गया. इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को X पर एक पोस्ट करके पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, 'मोदी जी, आज से तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गई है. इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे. जल्द ही यह महाराष्ट्र में भी होगा.'

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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है. उन्होंने कहा, 'मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं- आप देश भर में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं. हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण पर से 50% की दीवार को तोड़ देंगे.'

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इससे पहले 6 नवंबर को नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना की वकालत की थी. उन्होंने कहा था, 'यह प्रक्रिया देश में होगी और यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सामने लाएगी. जाति जनगणना का सही अर्थ न्याय है. कांग्रेस पार्टी आरक्षण सीमा की 50 प्रतिशत की दीवार को भी गिरा देगी.'

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तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने X हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, 'तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आज अपना जाति-आधारित सर्वेक्षण शुरू कर रही है. 80,000 सर्वेयर अगले कुछ हफ्तों में राज्य के 33 जिलों में जाएंगे और 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे. 1931 के बाद से यह पहली बार है कि तेलंगाना में सरकार द्वारा जाति-आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है. यह एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी क्षण है.'

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जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में कहा था, यह जातिगत सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का एक खाका है, जिसे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर देशभर में कराया जाएगा. यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की मनमानी सीमा को खत्म करने के लिए कांग्रेस के विजन ​का हिस्सा है. हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के विचार के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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