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लैपटॉप वितरण का काम बदस्‍तूर जारी रहेगा: CM

समाजवादी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लैपटॉप वितरण का काम चलता रहेगा. इसका एलान सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नें किया.

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अखिलेश यादव
अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लैपटॉप वितरण का काम चलता रहेगा. इसका एलान सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नें किया.

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इस योजना के लिये पांच लाख से ज्यादा लैपटॉप के आपूर्ति करने के बावजूद उसकी पेमेंट मिलने का इंतजार कर रही है. एचपी कंपनी नें बकाया राशि का भुगतान होने तक लैपटॉप की आपूर्ति बंद करने की धमकी थी. उसकी इस धमकी के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग और शासन में हड़कंप मच गया था. उस दौरान अखिलेश विदेश दौरे पर थे लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया कि लैपटॉप वितरण का काम बंद नहीं होगा औऱ कंपनी को भुगतान करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 11 मार्च 2013 को लखनऊ से लैपटाप वितरण की योजना की शुरुआत की थी. लैपटाप वितरण के लिये सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट में 2721 करोड़ 24 लाख रुपये का इंतजाम भी कर दिया है. छात्रों को बांटने के लिये एचपी ने अबतक 5 लाख 19 हजार 600 लैपटॉप की आपूर्ति भी कर दी है, जिसमें से लगभग एक लाख लैपटॉप का वितरण भी हो चुका हैं.

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एचपी की ओर से अबतक आपूर्ति किये गये लैपटॉप की कुल कीमत लगभग एक हजार करोड़ है. इसमें से उसे अब तक केवल सवा तीन सौ करोड़ रुपये का ही भुगतान हुआ है, जिसकी वजह से एचपी ने आगे की आपूर्ति रोक देने की धमकी दी थी लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो संबंधित अधिकारी इसे दूर करेंगे.

अखिलेश ने खुद 18 जून से 24 जून के बीच हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सैफई और फिरोजाबाद में लगभग 42 हजार लैपटॉप बच्चों को बांटे थे. उसके बाद से लैपटॉप बांटने का काम रुका हुआ था. दरअसल एचपी कंपनी के साथ सरकार का जो करार हुआ है, उसके मुताबिक लैपटॉप की आपूर्ति के बाद सैंपल की जांच में गुणवत्ता प्रमाणित होते ही कंपनी को लैपटॉप की 90 प्रतिशत कीमत का भुगतान कर दिया जायेगा. बाकी 10 प्रतिशत कीमत में से पांच प्रतिशत का भुगतान बच्चों को लैपटॉप बांट कर चलाने के बाद और बाकी पांच फीसदी का भुगतान एक साल की वारंटी पीरियड बीतने के बाद किया जायेगा.

जाहिर है सरकार नें लैपटाप खरीदने के काम को केंद्रीयकृत रखा है, मगर भुगतान का काम जिलाधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया है, जिनसे वसूलने में एचपी के नुमाइंदो को पसीने छूट रहे हैं. बहरहाल अखिलेश यादव की इस घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि लैपटाप वितरण का काम एक बार फिर से सुचारु रुप से हो पायेगा.

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