मुसलमानों के आरक्षण के लिए हो संविधान में संशोधन: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाने की मांग की है और उसे समाजवादी पार्टी (एसपी) की ओर से पूर्ण समर्थन दिए जाने का भरोसा दिलाया है.

अखिलेश ने अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री के. रहमान खान के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ’मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाये. सपा सरकार का साथ देने के लिए तैयार है.’ इससे पूर्व संवाददाता सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खां ने भी मुसलमानों के आरक्षण को सच्चर समिति की सिफारिशों की रूह (आत्मा) बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार संसद में इस संबंध में प्रस्ताव लेकर आये और फिर देखे कि कौन सा दल इसके हक में है अथवा कौन इसके विरोध में.

केन्द्रीय मंत्री रहमान खां ने आरक्षण को मुसलमानों का हक बताते हुए कहा कि कर्नाटक और केरल में पहले ही मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है और आंध्र प्रदेश में आरक्षण का मामला अदालत ने तकनीकी खामियों के आधार पर निरस्त किया है, न कि संवैधानिक आधार पर.

उन्होंने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और जैसे ही अदालत का निर्णय आ जाता है, केन्द्र सरकार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में किये गये अपने वादों के अनुसार आगे का कदम उठायेगी.

रहमान ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समाज के पिछड़े तबकों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, मगर जब इस आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की पहल होती है तो इसे धार्मिक रंग दे दिया जाता है, जो उचित नहीं है. इसे सामाजिक तबके के रुप में देखा जाना चाहिए, धार्मिक तबके के रुप में नहीं. उन्होंने मुसलमानों की आर्थिक ,सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सच्चर आयोग की सिफारिशों को उनके मंत्रालय द्वारा ईमानदारी से लागू किये जाने की बात दोहराते हुए कहा कि 72 में से 69 सिफारिशें केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर ली हैं, जिनमें से 66 पर अमल हो रहा है.

रहमान ने कहा कि जिन तीन सिफारिशों पर अभी अमल नहीं हुआ है उनके लिए अल्पसंख्यकों के वास्ते समान अवसर आयोग के गठन का शीघ्र ही विधेयक लाया जायेगा तथा राष्ट्रीय डेटा बैंक तथा डाइवर्सिटी इंडेक्स लागू किये जाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता से लागू किये जाने का संकल्प जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आगे लाने की जरूरत है और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है.