उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कराने के लिए तत्काल धन मुहैया कराने का अनुरोध किया जाए.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सूबे में 3600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है.
इन मार्गों की मरम्मत वगैरह के लिए पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश को मात्र 15 करोड़ रुपये और इस साल अब तक मात्र 4.56 करोड़ रुपये ही मिले हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को तत्काल पत्र लिखकर मरम्मत के लिए धन मुहैया कराने का अनुरोध किया जाए.
गौरतलब है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 7600 किलोमीटर है. इसमें लगभग 4000 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधीन है. बाकी 3600 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गों के रख-रखाव का काम केंद्र के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से लोक निर्माण विभाग (उत्तर प्रदेश) द्वारा किया जाता है.