मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुड गवर्नेंस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को सचिवालय में 'पेपरलेस' सेवा का शुभारंभ किया. फिलहाल यह सेवा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में शुरू की गई है. चरणबद्ध तरीके से इसे सभी विभागों में लागू किया जाएगा.
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के मिशन के तहत मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है. एनआईसी द्वारा विकसित किए गए ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर पर शनिवार को आईटी डिपार्टमेंट में काम शुरू हुआ. प्रमुख सचिव आईटी जीवेश नंदन ने शासकीय सेवाएं समय से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डीएम व कमिश्नर को भेजे जाने वाले निर्देश की ई-पत्रावली अनुमोदन के लिए सीएम को पेश की.
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ई-पत्रावली को डिजिटल हस्ताक्षर कर अनुमोदित किया. पेपरलेस व्यवस्था होने से यह पता चल सकेगा कि किस अधिकारी के पास कौन सी फाइल कितने दिनों से लंबित है. तय समय से ज्यादा दिन पत्रावली रोकने पर कार्रवाई की जा सकेगी.