UP बजट: अखिलेश चलाएंगे मेट्रो, फ्लाईओवर के नीचे मायावती

बहुत जल्द लखनऊ में मेट्रो पर काम शुरू होगा. बांटी जाने वाली साड़ियों में से 50 प्रतिशत बुनकरों से ही खरीदी जाएंगी और जहां तक लैपटाप एवं टैबलेट की बात है तो पिछली बार बजट में उसके लिये प्रावधान किया गया था. जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा होगा तो लैपटाप बांटने का काम शुरू हो जाएगा. यह सारी बाते मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने कही.

राजधानी स्थित बसपा कार्यालय के पास एक सेतु बनाये जाने के प्रस्ताव सम्बन्धी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल बड़ी संख्या में बन रहे हैं. रास्ते में कोई आयेगा तो पुल का रास्ता तो नहीं बदला जाएगा. ज्ञात हो कि उसी रास्‍ते पर पूर्व मुख्‍यमंत्री सुश्री मायावती का आवास भी है.

गत वर्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपना दूसरा बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया. अखिलेश द्वारा पेश किए गए दोनों बजटों की खासियत यह रही कि वे यूपी के इतिहास के सबसे बड़े बजट रहे.

यूपी का सबसे बड़ा बजट
वर्ष 2012-2013 के लिए गत वर्ष जून में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 20 लाख 110 करोड़ 61 लाख रुपये का बजट पेश किया था लेकिन इस बार वर्ष 2013-14 के लिए पेश किये गए बजट ने आकार के मामले में पिछले रिकार्ड को भी तोड़ दिया. इस बार यूपी का बजट 22 लाख 21 हजार 201 करोड़ 19 लाख रुपये का है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10.5 प्रतिशत अधिक है.

गत माह आगरा में हुई कन्फडेरशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआइआइ और यूपी सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हुई 'इन्वेस्टर्स मीट' का असर बजट पर साफ देखा जा सकता है. इस समिट में मौजूद उद्योगपतियों ने यूपी के आधारभूत ढांचे और बिजली व्यवस्था पर असंतोष जाहिर किया था और इससे सुधारने का सुझाव दिया था.

बिजली और सड़कों पर होगा सबसे ज्‍यादा जोर
इसके चलते इस बजट में सबसे ज्यादा जोर बिजली और सड़कों की हालत सुधारने पर दिया गया है. ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 11,732 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 24.5 प्रतिशत अधिक है. सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनका वित्तीय पुनर्गठन कर आगामी तीन से पांच वर्षों में आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए बजट में 1,522 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

एक वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 4,433 मेगावाट में 1500 मेगावाट वृद्घि का लक्ष्य रखा गया है. वहीं दूसरी ओर सड़कों एवं सेतओं के निर्माण, देखरेख, मरम्मत तथा चौड़ी करण के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में 7,848 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

आगरा से लखनऊ तक बनेगा 8 लेन रोड
बजट भाषण के दौरान मुख्ममंत्री अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि आगरा से लखनऊ तक नए 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण निजी सहभागिता से कराया जाएगा. इस परियोजना की कन्सेप्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. यही नही इस बजट में पहली बार विकास कार्यों की मानीटरिंग का भी खाका खींचा गया है.

विकास कार्यों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक नई तकनीक ' थ्री-डी जिओ-स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजॉल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम' का विकसित किए जाने का निर्णय भी लिया गया है. हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सपा सरकार के इस बजट को आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया है.

किसानों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं
नेता विपक्षी दल और बीएसपी विधानमंडल दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अखिलेश सरकार ने बजट में किसानों व गरीबों के लिए कोई भी योजना नहीं शुरू की है. मौर्य कहते हैं 'गत वर्ष का आधा बजट भी कई विभाग अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं ऐसे में इस वर्ष सरकार के कामकाज में बदलाव की बात करना बेमानी है.'