अखिलेश ने पिछले साल का डेटा जारी कर योगी सरकार पर साधा निशाना!

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और योगी सरकार पर निशाना साधते हैं. लेकिन सोमवार को योगी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में अखिलेश एक पुराना आंकड़ा ही शेयर कर बैठे. जिसपर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रक्रिया सामने आईं.

अखिलेश ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि गन्ना किसानों का हज़ारों करोड़ बकाया है और ये ‘अक्षम सरकार’ ऑडिट के बहाने गन्ना किसानों का भुगतान टाल रही है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सरकार हर बात में जाँच-पड़ताल का सहारा लेकर टालमटोल करती है. ये कैसी सरकार है जो न तो जनता के काम आ रही है और न कोई काम कर रही है.

अखिलेश ने इस ट्वीट के साथ एक अखबार की कटिंग भी जारी की. लेकिन ये खबर पिछले साल की थी, यानी 23 अप्रैल 2017 की.

गन्ना किसानों का हज़ारों करोड़ बकाया है और ये ‘अक्षम सरकार’ अॉडिट के बहाने गन्ना किसानों का भुगतान टाल रही है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सरकार हर बात में जाँच-पड़ताल का सहारा लेकर टालमटोल करती है. ये कैसी सरकार है जो न तो जनता के काम आ रही है और न कोई काम कर रही है. pic.twitter.com/pDAmoV5ycS

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 23, 2018

अखिलेश की इसी गलती को बीजेपी ने लपक लिया और निशाना साधा. पार्टी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर अखिलेश पर पलटवार किया. उन्होंने लिखा कि पहले हवा में मेट्रो चली, फिर हवा में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हवा में हुकूमत चलाने वाले लोगों ने जब हवा में आरोप लगाए तो ख़ुद को बेनक़ाब कर डाला, आप जो बक़ाया दिखा रहे,वो एक साल पुराना,आपकी ही सरकार का है,और अब सरकार इसे चुका रही,पेपर की डेट तो देख ली होती,कुछ हवा में लिखने से पहले.''.

पहले हवा में मेट्रो चली,फिर हवा में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,हवा में हुकूमत चलाने वाले लोगों ने जब हवा में आरोप लगाए तो ख़ुद को बेनक़ाब कर डाला,आप जो बक़ाया दिखा रहे,वो एक साल पुराना,आपकी ही सरकार का है,और अब सरकार इसे चुका रही,पेपर की डेट तो देख ली होती,कुछ हवा में लिखने से पहले pic.twitter.com/SJc5ktJoLR

— शलभ मणि त्रिपाठी (@shalabhmani) April 23, 2018

आपको बता दें कि योगी सरकार 19 मार्च 2017 को सत्ता में आई थी. और ये आंकड़े उसके लगभग 1 महीने बाद के ही हैं. इसमें मंत्री के इलाके में ही गन्ना भुगतान में हो रही देरी को लेकर निशाना साधा गया है.