इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मेरठ से फरार ढाई लाख के इनामी सजायाफ्ता बदमाश बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या प्रयास हुए. कोर्ट ने प्रमुख सचिव (गृह) को इसके लिए व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सोम की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से सवाल किया. अभिषेक सोम ने कहा कि बदन सिंह बद्दो को उम्रकैद की सजा मिली है, लेकिन पिछले साल 28 मार्च को वो फरार हो गया. उसे पकड़ने के प्रयास नहीं किए गए.
याचिका में अभिषेक का कहना है कि बदन सिंह बद्दो फरार होने के बाद से सोशल मीडिया पर अपना स्टेट्स लगातार अपडेट रखता है. फेसबुक पर भी पोस्ट डालता रहता है. उसकी गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया गया है. यह भी आरोप है कि बद्दो के राजनीतिक संबंध होने के कारण भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास नहीं हो रहे हैं.
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मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वे बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूरा विवरण प्रस्तुत करें.
राज्य सरकार की ओर से पेश स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि फरार अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है. अदालत ने सभी तथ्यों को देखते हुए कहा कि उन सभी प्रयासों को जानना जरूरी है, जो इनामी बदमाश की गिरफ्तारी करने के लिए अब तक हुए हैं. इसलिए प्रमुख सचिव (गृह) यह बताएं कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं. हाई कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है.