SC/ST आयोग की AMU को चिट्ठी- आरक्षण ना देकर संविधान का हो रहा उल्लंघन

उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST को आरक्षण देने का मामला बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने कहा है कि अभी तक AMU अपने आप को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के तौर पर पेश करता आया है. लेकिन ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एससी/एसटी लोगों को आरक्षण ना देकर संविधान का उल्लंघन कर रही थी. उन्होंने इसको लेकर AMU प्रशासन को खत भी लिखा है.

बृजलाल ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, मैं सपा-बसपा-कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उन्होंने इस पर क्या किया.

आयोग के पूर्व प्रमुख पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से पहले भी इसके लिए कुछ नहीं किया गया था. अखिलेश यादव और मायावती को इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए. बृजलाल ने बताया कि उन्होंने AMU को इस मामले में चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने अभी तक संविधान के मुताबिक आरक्षण क्यों नहीं दिया है.

गौरतलब है कि जिन्ना विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार चर्चा में है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AMU और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण देने की मांग की थी.

योगी ने क्या कहा था?

दरअसल, बीते कई दिनों में दलितों के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर थी. इस बीच योगी ने आरक्षण का मुद्दा उठा आलोचकों को ही निशाने पर लिया था. सीएम योगी ने कहा था कि जो दल बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं, वो इन विश्वविद्यालयों में दलितों को आरक्षण नहीं दिलवा पाए.

कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा कि दलितों को इन विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण मिलना चाहिए. लेकिन कभी किसी दल ने इसकी पैरवी नहीं की.

BHU में आरक्षण तो AMU में क्यों नहीं

योगी ने सीधा सवाल करते हुए पूछा था कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब दलितों को आरक्षण दिया जाता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल सकता. सीएम योगी ने पूछा कि राजनीतिक दल इसे लेकर आंदोलन क्यों नहीं नहीं छेड़ते हैं.

हाल ही में दलितों पर लगातार हो रहे हमले, SC/ST कानून में बदलाव समेत दलितों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, जिनको लेकर मोदी सरकार और बीजेपी बैकफुट पर है. कई मामले तो उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए थे.