scorecardresearch
 

अयोध्या: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, सामुदायिक रसोई, मस्जिद ट्रस्ट ने सौंपा नक्शा

नक्शे में 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई जो रोजाना लगभग एक हजार लोगों को खिलाएगी, महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर एक अनुसंधान केंद्र और एक मस्जिद शामिल है जो एक बार में दो हजार नमाजियों को समायोजित कर सकती है.

Advertisement
X
अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का अनुमानित चित्र
अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का अनुमानित चित्र
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मस्जिद ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंपा नक्शा
  • सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी शामिल
  • सार्वजनिक रसोई भी, 1 हजार को प्रतिदिन मुफ्त खाना

अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट-इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में अपनी प्रस्तावित परियोजना के नक्शे की ड्राइंग, सोमवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दी है. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत धन्नीपुर में 5 एकड़ भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी हैं.

Advertisement

ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में चर्चा की, जिसमें 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई जो रोजाना लगभग एक हजार लोगों को खिलाएगी, महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर एक अनुसंधान केंद्र और एक मस्जिद शामिल है जो एक बार में दो हजार नमाजियों को समायोजित कर सकती है.

यूपी: 100 साल पुरानी मस्जिद ढहाने पर बवाल, अखिलेश यादव बोले- BJP की सांप्रदायिक राजनीति

ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने आजतक को बताया कि ग्यारह सेटों में नक्शे अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंपे गए हैं. ट्रस्ट ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89 हजार रुपये भी जमा करा दिए हैं. ट्रस्टी कैप्टन अफजाल ने बताया कि परियोजना का नक्शा आकार में बड़ा है और सामान्य मानचित्रों से बहुत अलग है, इसलिए इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सका है, इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण से मानचित्र को ऑफ़लाइन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है.

Advertisement

कैप्टन अफजाल ने आयकर विभाग द्वारा इंडो इस्लामिक कल्चरल फ़ाउंडेशन को 80G का टैक्स छूट प्रमाणपत्र जारी न करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है, उन्होंने बताया इसके कारण ट्रस्ट के लिए दान रुका हुआ है और यह हमारी परियोजना को शुरू करने में बाधा बन रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया.

 

Advertisement
Advertisement